बाल आयोग की संगठनों और अभिभावक संघ के साथ बैठक, उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ अध्यक्ष भी हुए शामिल

Varanasi News : राजातालाब, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला पटेल की

अध्यक्षता में सामाजिक संगठनों और अभिभावकों के मध्य रविवार को राजातालाब स्थित संम्पूर्णा लान में आरटीई, मनमाना फ़ीस वृद्धि, किताब ड्रेस को ख़ास दुकानों से ख़रीदने सबंधी विवादों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश फीस विनियमन अधिनियन 2018 को लेकर रविवार को हिमाद्री ट्रस्ट और आसरा फार चेंज ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में बैठक की आयोजन किया गया।

  हिमाद्री ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला पटेल, आराजीलाईन ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि डा. महेंद्र सिंह पटेल, उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के अध्यक्ष हरी ओम दुबे, आसरा फ़ार चेंज के प्रमुख अजय पटेल, स्वैच्छिक सेवा प्रदाता शिक्षिका पूजा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल थे।

  आसरा फार चेंज ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल ने बैठक के आयोजन में शामिल होने के लिए बाल आयोग की सदस्य निर्मला पटेल का आभार जताया। उनका कहना था कि शिक्षा संवैधानिक अधिकार है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा रही है जिसमें गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है। कोविड काल में दो तरह के पक्ष कानूनी और मानवीय सामने आए हैं। कानूनी पक्ष को कोर्ट में अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों ने रखा लेकिन मानवीय पक्ष में मानवता शर्मसार हुई।

  करोड़ो बच्चे प्रदेश में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो कि प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 25 प्रतिशत से अधिक है, उस पर क्या असर दूरगामी होने वाला है यह कोई नहीं सोच रहा। बच्चों के पूर्ण शिक्षा से दूर रहने के दूरगामी परिणामों पर होने वाले दुष्प्रभाव पर शिक्षा के अधिकारियों और सरकार को संज्ञान लेना होगा।

बैठक में आए सुझाव और शिकायत

  अभिभावकों ने मनमाना फिस वृद्धि, किताबों को महँगी दर पर स्कूल या खास दुकान से बाध्यकारी एकाधिकार, आरटीई से दाख़िला नहीं लेने, अवैध धनराशि स्कूलों द्वारा माँगने नहीं देने पर एडमिशन नहीं लेने, नाम काटने, भेदभाव आदि की शिकायत रखी।

 

  अभिभावक संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता हरीओम दुबे ने आरटीई के बच्चों की गोपनीयता रखने को कहा ताकि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा।

  ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि डा. महेंद्र सिंह पटेल ने 24 घंटे के अंदर समस्याओं का समाधान कराने का ठोस आश्वासन दिया है वही शेष शिकायत और सुझाव पर बाल आयोग की सदस्य निर्मला पटेल ने एक सप्ताह के अंदर समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि आरटीई से बाल मन पर प्रभाव और निजी स्कूलों की हठधर्मिता से शिक्षा के संवैधानिक अधिकार का हनन और कानून का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी और सरकार की है।

  बैठक का संचालन राजकुमार गुप्ता ने व अतिथियों का स्वागत अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने किया। बैठक में राजीव वर्मा, अधिवक्ता राम कुमार पटेल, बाबु लाल राय, पंकज पाठक, प्रमोद पाल, मनोज पटेल सहित बडी संख्या में अभिभावक शामिल रहे।